दिल्ली सरकार की शराब टैक्स नीति पर राजनीतिक बवाल मचने की आशंका

दिल्ली में इन दिनों शराब की बिक्री भी अहम मुद्दा बनी हुई है. दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब पर टैक्स लगाने की नई आबकारी नीति लाने जा रही है. ये नीति अभी आई नहीं है, लेकिन इस पर बवाल लगातार हो रहा है. इस बवाल में ना सिर्फ राजनीतिक पार्ट ही नहीं, कई व्यापारी भी शामिल है. जी हां, नीति में कुछ ऐसे बदलाव किए जाने पर जोर है, जिसे कई शराब व्यापारी पक्ष में नहीं मान रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से बदलाव हैं, जिनपर बवाल मचा हुआ है…

दरअसल, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने दिल्ली की शराब नीति को लेकर कई सुझाव दिए हैं. इस पर लंबे समय से लोग अपनी राय दे रहे हैं और कई हस्तियां इसपर विरोध भी जता रही है. इसके बाद सरकार ने इस पर जनता की राय भी मांगी थी और दिल्ली सरकार को कई मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बारे में 10,000 सुझाव मिले हैं. आइए जानते हैं कमेटी की इन सुझावों के बारे में, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है…

इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने के सुझाव दिया है. रिपोर्ट में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल होने का हवाला दिया है. अगर सरकार इस सिफारिश पर मुहर लगा देती है तो 21 साल का व्यक्ति भी शराब खरीद सकेगा, अभी ये उम्र 25 साल है.

जनता से मिले सभी सुझाव में सबसे ज्यादा उम्र को लेकर ही सुझाव है. इस पर राजनीतिक पार्टियां दिल्ली सरकार का विरोध कर रही है और इससे खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है.

नहीं मिलेगी सस्ती व्हिस्की रम

अगर दिल्ली सरकार ने इन सिफारिशों को मान लेती है तो दिल्ली में 140 रुपये से कम वाली व्हिस्की और रम की बिक्री पर रोक लग जाएगी. दरअसल, सरकार इनकी क्वालिटी को लेकर यह फैसला ले रही है. इससे कई शराब विक्रेताओं की बिक्री पर असर पड़ेगा. साथ ही शराब कंपनी के लिए भी बिक्री का नियम बदलने जा रहा है, जिससे वो कंपनियां दिल्ली में शराब बेच सकेंगी, जिनका टर्नओवर ज्यादा होगा. इससे बड़े ब्रांड ही दिल्ली में शराब बेच पाएंगे.

लाइसेंस प्रोसेस में बदलाव

नई नीति में शराब के लाइंसेंस देने के प्रोसेस में भी काफी बदलाव करने के सुझाव है. देशभर के प्रतिष्ठित ब्रांड को रजिस्ट्रेशन में तरजीह देने और हर दो साल पर लॉटरी से रिटेल लाइसेंस अलॉटमेंट के भी सुझाव दिए हैं.

साथ ही कमेटी ने अपने सुझावों में डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को आसान बनाने और पूरे शहर में एक समान ठेके खोलने का सुझाव दिया है. इसके बाद लाइसेंस के लिए 8 लाख की जगह 75 लाख रुपये देने होंगे.

ड्राई डे

दिल्ली सरकार की ओर से काफी ड्राई डे तय किए गए हैं, जिस दिन में शराब की बिक्री पर रोक होती है. अब इसमें बदलाव करने के सुझाव आए हैं और इन्हें सिर्फ 3 दिन करने के लिए कहा गया है. यानी अगर ये सुझावे नीति में बदलता है तो दिल्ली में सालभर में सिर्फ 3 दिन ही शराब नहीं मिलेगी. इसके बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के दिन ही शराब के ठेके बंद रहेंगे.